भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) का IPO आज यानी 29 जनवरी शुक्रवार को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया है. यह इश्यू प्राइस से करीब 4 फीसदी डिस्काउंट पर बीएसई(BSE) और एनएसई(NSE) पर लिस्ट हुआ है. कंपनी का आईपीओ के लिए अपर प्राइस बैंड 26 रुपये प्रति शेयर था. जबकि यह बीएसई पर 25 रुपये और एनएसई पर 24.90 रुपये पर लिस्ट हुआ है.
गौरतलब है कि आईआरएफसी का आईपीओ 18 से 20 जनवरी के दौरान खुला था. इसके लिए 25-26 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया था. इस दौरान यह करीब 3.49 गुना सब्सक्राइब हुआ था. यह भारतीय रेलवे को कर्ज देने वाली एनबीएफसी यूनिट है. आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है. यह आईपीओ 3.49 गुना सब्सक्राइब हुआ है. कंपनी इस IPOसे 46,00 करोड़ रुपये जुटाए हैं.
यह साल 2021 का पहला IPO है. IPO के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 86.4 फीसदी रह गई है. IRFC का यह IPO देश में किसी भी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) का पहला IPO है. IRFC पब्लिक सेक्टर की पहली NBFC है जो पब्लिक हुई है.
IRFC ने इस IPO के लिए 124 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए थे, जबकि उसे 435 करोड़ इक्विटी शेयर्स के लिए बोलियां मिली हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व पोर्सन 3.78 गुना और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्सन 2.67 गुना सब्सक्राइब हुआ है. वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्सन को 3.66 गुना बोलियां मिली हैं. रेलवे के कर्मचारियों ने इसे 43.73 गुना सब्सक्राइब किया है.
आगे क्या करें निवेशक
इनवेस्टर शेयर पर दो स्ट्रैटेजी अपना सकते है. पहली शॉर्ट टर्म और दूसरी लांग टर्म, अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है तो निवेशकों को लिस्टिंग गेन पर ही ध्यान रखना चाहिए. इसके बाद करेक्शन का इंतजार करना चाहिए. फिर वे उसके बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं.
वहीं लांग टर्म के लिए अगर शेयर रखना चाहते हैं तो यह आगे बेहतर रिटर्न दे सकता है. कंपनी का लांग टर्म आउटलुक बेहतर है. लंबी अवधि के निवेशकों को इसमें पैसा लगाना चाहिए. चूंकि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पर फोकस रहेगा. आने वाले दिनों में रेलवे के लिए बजट अलोकेशन भी बढ़ेंगे. ऐसे में IRFC के पास फाइनेंसिंग के बेहतर मौके बनेंगे.
ये कंपनी 1986 में बनी थी और यह भारतीय रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल आर्म की तरह काम करती है. कंपनी रेलवे के लिए डोमेस्टिक और विदेशी बाजारों से फंड भी जुटाती है. रेलवे के लिए एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च का इंतजाम इसी कंपनी द्वारा किया जाता है. आईआरएफसी मिनिस्ट्री आफ रेलवे के तहत शिड्यूल ‘A’ लिस्टेड कंपनी है. इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी पहले 100 फीसदी थी जो अब घटकर 86.4 फीसदी पर आ चुकी है.
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